बस्ती रेंज में प्रशासनिक सर्जरी: समय अवधि पूरी होने पर 108 निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों का ट्रांसफर।
बस्ती पुलिस में बड़ा फेरबदल: 108 निरीक्षक और उप-निरीक्षकों का हुआ तबादला। ग्रीष्मकालीन स्थानांतरण-2026: बस्ती परिक्षेत्र में 108 पुलिस अधिकारियों की नई तैनाती।
अजीत मिश्रा (खोजी)
बस्ती परिक्षेत्र में पुलिस विभाग का बड़ा फेरबदल: 108 निरीक्षक और उप-निरीक्षकों का हुआ स्थानांतरण
- बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर में होगा नया बदलाव: 108 पुलिस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी।
- बस्ती पुलिस रेंज में बड़े पैमाने पर फेरबदल, 108 अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी।
- पुलिस विभाग का आदेश: बस्ती रेंज के 108 निरीक्षकों/उप-निरीक्षकों का तबादला, क्या आपके क्षेत्र का अधिकारी बदला?
बस्ती: ग्रीष्मकालीन स्थानांतरण नीति-2026 के तहत बस्ती परिक्षेत्र में तैनात पुलिस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। उप पुलिस महानिरीक्षक (DIG), बस्ती रेंज द्वारा जारी आदेश के अनुसार, परिक्षेत्र के विभिन्न जनपदों में तैनात 108 निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती दी गई है।
समय अवधि पूर्ण होने पर की गई कार्रवाई
विभाग द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह स्थानांतरण प्रक्रिया परिक्षेत्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक के निर्णयों के आधार पर की गई है। स्थानांतरण का मुख्य कारण संबंधित पुलिस अधिकारियों का एक ही जनपद में निर्धारित कार्यकाल (निरीक्षकों के लिए 05 वर्ष और उप-निरीक्षकों के लिए 06 वर्ष) पूर्ण होना है।
31 मई तक कार्यमुक्त करने के निर्देश
DIG बस्ती ने संबंधित जनपदों (बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर) के पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारियों को 31 मई, 2026 तक अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। यदि किसी अधिकारी को समय सीमा के भीतर कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो इसकी पूर्ण जवाबदेही संबंधित पुलिस अधीक्षक की होगी।

सूची में शामिल अधिकारियों की समीक्षा के निर्देश
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कार्यकाल पूर्ण करने वाला कोई अधिकारी गलती से इस स्थानांतरण सूची में शामिल होने से छूट गया है, तो संबंधित पुलिस अधीक्षक तत्काल प्रभाव से उनका विवरण परिक्षेत्रीय कार्यालय को भेजें ताकि भविष्य में उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
यह प्रशासनिक फेरबदल पुलिस विभाग की स्थानांतरण नीति और विभागीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है।
















